पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनका लागि १० खर्ब १२ अर्ब २४ करोड बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण
माधव पराजुली,पोखरा
गण्डकी प्रदेश विकास परिषद्को पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ ।
सोमबार र मंगलबार दुई दिन पोखरामा सञ्चालन भएको बैठक तिन बुदेँ निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको हो ।
प्रदेश विकास परिषद्को पहिलो बैठकले गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पेश गरेको गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना आर्थीक बर्ष २०७६\०७७ देखि २०८०\०८१ को मस्यौदाका सम्बन्धमा प्रदेश विकास परिषद्को प्रथम बैठकबाट प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावहरुलाई समावेश गरी स्वीकृतिका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश, २०७४ को दफा ११ बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कारोना भईरसलाई गण्डकी प्रदेशमा छिर्न र फैलिन नदिन प्रदेश विकास परिषद्को तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यस भाईरस विरुद्ध सचेत र सजग रहन सम्पूर्ण प्रदेशवासी जनसुमुदायमा आव्हान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पाँच बर्षे मार्गचित्रहरु निर्धारण गरेको छ । अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू समेत निर्धारण गरेको प्रदेश सरकारले कुल गर्हस्थ उत्पादन ३१५.७१ अर्बबाट आगामी पाँचबर्षमा ५८४.६४ अर्ब पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
आगमी पाँच बर्षमा प्रतिव्यक्तिआय १०२१ अमेरिकी डलर बाट १९३५ अमेरिकी डलर पु¥याउन,आर्थिक गरिबिमा रहेको जनसंख्याबाट घटाएर ६.७ प्रतिशतमा झार्ने,पर्यटकको आगमन वार्षिक १० लाख बाट २० लाख पु¥याउने,विद्युत उत्पादन ४४८.५ मेगावाटबाट ३००० मगेवाट पु¥याउने र कालोपत्रे सडक ९३४ कि.मि. बाट ३४५० कि.मि. पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको यी प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनका लागि १० खर्ब १२ अर्ब २४ करोड बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न ३२ वटा सूचकलाई विभिन्न एकाइमा मापन गरी सरकारले ५, १० र २० वर्षे लक्ष्य अघि सारेको छ । अपेक्षित आयु पनि एउटा सूचक हो । यो सूचकका आधारमा प्रदेशवासीको हालको औसत आयु ७१ वर्ष सात महिनामात्र छ ।
आगामी पाँच वर्षमा प्रदेशबासीको औसत आयु ७७ वर्ष, १० वर्षमा ८० र विसं २१०० मा ८२ वर्ष र्पुयाउने लक्ष्य लिइएको छ । यस्तै, सोही अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ७.१२ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतसम्म बढाउने, हाल करिब १५ प्रतिशतको अवस्थामा रहेको निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीलाई शून्यमा झार्ने, आर्थिक असन्तुलन (गिनी कोफिसेन्ट) लाई ०.३७ बाट ०.२ मा ल्याउने, साक्षरता दर ९९.५ प्रतिशत र्पुयाउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल प्रदेशको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत छ ।
प्रदेशको रोजगारीमा चालु आर्थिक वर्षलाई आधार मान्दा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा जम्मा ३९.९ प्रतिशत मात्र छ । यसलाई बढाएर विसं २१०० मा ७५ प्रतिशत र्पुयाउने लक्ष्य पनि लिइएको छ । चार प्रतिशत बेरोजगारीलाई एक प्रतिशतमा झार्ने, आधारभूत खानेपानी र विद्युत शतप्रतिशत र्पुयाउने लक्ष्य पनि प्रदेश सरकारको छ ।
सरकारले समृद्धिका माध्यमको रुपमा पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासनलाई लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले पनि माथिकै सूचकलाई प्राथमिकतामा राखेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा परिषदका अध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताउनुभयो । समृद्धिका यिनै आधारबाट लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिने दाबी गर्दै उहाँले सुखी प्रदेश बनाउनको लागि तीनै तहका सरकारहरू मिल्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमले नै पञ्चवर्षीय योजनाका निर्धारित लक्ष्यका आधारमा आउने बताउदै लक्ष्य र उद्देश्य अनुसारको आफुहरुले रणनीति बनाएको बताउनुभयो ।
