वर्तमान सरकारले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्दै यति समूहलाई दिएको भन्दै उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेशको माग सहित उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता परिवर्तन राईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यलय, नेपाल ट्रष्टको कार्यलय सहित ट्रष्टको संचालक समिति सहित यति समुहको भगिनी कम्पनी थामशेर्पु ट्रेकीङ प्रा.लि लाई विपक्षी बनाइएको छ । संविधान तथा कानून माथि कोहि नरहेको उल्लेख गर्दै संविधानको धारा ४८ ९घ० बमोजिम सार्वजनिक सुरक्षा र संरक्षण गर्नु नागरिकको दायित्व भएकोले नेपाल ट्र्ष्टको कार्यलय दरबारमार्ग काठमाडौले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिजमा दिंदा प्रचलित कानूनको उल्लंघन गरेको कुरा रिटमा उल्लेख गरिएको छ । रानी निकुञ्जको नामले प्रख्यात गोकर्णको २९ सय रोपनी भन्दा धेरै जग्गा सरकारले ऐन नै संशोधन गरि यति समुहलाई उपलब्ध गराएको थियो । अस्वस्थ भएर प्रधानमन्त्री अस्पताल भर्ना भएर डिस्चार्ज भएपछिको पहिलो मन्त्रीपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो । सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर निजि कम्पनीलाई कौडिको मुल्यमा उक्त जग्गा दिने निर्णयको चौतर्फी बिरोध भएपनी ट्र्ष्टका अध्यक्ष एंब उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रियसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचलित कानून बमोजिम नै सरकारले उक्त निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णयको प्रतिरक्षा गरेका थिए ।