काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका प्रतिनिधिहरुले आज भेटवार्ता गरेका छन् । प्रसाईंको नागरिक बचाऔँ महाअभियान नेपालका प्रतिनिधिहरु बुधबार गृहमन्त्री कार्यालय पुगि गृहमन्त्रीसमक्ष विभिन्न मागहरु राखि मागपत्र समेत बुझाएका हुन् । नागरिक बचाऔँ महाअभियान नेपालका प्रवक्ता माधव कल्पितले २७ बुँदे माग राखेको र त्यसलाई सरकारले पुरा गर्ने प्रतिवद्धता गरेर अगाडि बढेस् भन्ने आजको पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको बताए ।  

उनले भने, ‘हामीले २७ बुँदे माग राखेका छौ । आज नेपाल सरकार समक्ष हामीले जायज मागहरु पेस गरेका छौ । यी जायज मागहरु प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र हाम्रो अभियानको केन्द्रिय संयोजक दुर्गा प्रसाई ज्युले पुनः वार्तामा बसेर समस्याको समाधानका लागि जायज मागहरुलाई लिखितरुपमा सरकारले पुरा गर्ने प्रतिवद्धता गरेर अगाडि बढेस् भन्ने आज हाम्रो पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ ।’ 

आफ्ना मागहरुप्रति सरकार सकरात्मक रहेको भन्दै त्यसमा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाई छ । 
‘तपाईहरुको मागहरु संवेदनशील छौं । तपाईहरुले राखेका मागहरु अत्यन्तै राम्रा छन् । जनताको पक्षमा देशको पक्षमा छन् । तपाईहरुले ल्याएका मागमा हामी संवेदनशील छौं र यिनै काम पुरा गर्न यो टेवलमा बसेको हुँदा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने । 

प्रसाईका प्रतिनिधिले राखेका मागहरु यस्ता छन्,
(१) नेपाल नेपालीले बताउने हो नेपालको व्यापार नेपालीले गर्ने हो ।
(२) नेपालको संविधान खारेज गरी व्यवस्था परिवर्तन गराई चौकिराँत सहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु अधिराज्य राजसंस्था स्थापना गर्ने हो ।
(३) देशको सेतोहात्ती भएको प्रदेश सरचना खारेज गरि ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल ७५ जिल्ला कायम गर्ने हो ।
(४) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने हो ।
(५) बैंक संचालकहरु र उच्च व्यापारीक घरानियाको नामले चिनिनेहरुले चलाएको बैंकको ३४ खर्ब रुपैया जोखिममा रहेको हुनाले बैंक बित्तिय संस्थालाई एक पटक राष्ट्रियकरण गरि सो जोखिम रकम उठाई बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउने हो ।
(६) लघुवित्त र सहकारीको ऋण तिर्न खाडि मुलुकमा कामदारको रुपमा गएका नेपाली युवालाई नेपालमै फकाउने नेपालमा नै सिप अनुसारको कामको व्यवस्था गर्ने हो ।
(७) खाडिका जेलहरुमा बस्न बाध्य रहेका करिब ७ हजार युवालाई नेपालमै फर्काउने हो । 
८) सर्वहारा वर्ग र सुँईमान्छेले लिएको लघुवित्त र सहकारीका २० लाख भन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गर्ने हो ।
(९) २० लाख भन्दा माथीको मध्यम वर्गिय नेपाली व्यापारीको ऋण २५ वर्षको अवधी राखी ५ प्रतिशत व्याजमा तिर्न पाउने (रि स्ट्रक्चर गर्ने) व्यवस्था मिलाउने हो ।
(१०) सहकारी बचतकर्ताको डुवेको रकम राज्यले जिम्मा लिएर तिर्ने व्यवस्था मिलाउने हो ।
(११) बैंक बित्तिय संस्थाहरुले लिलाम गरि घरजग्गा कब्जा गरि सुकुम्बासी बनाई सडकमा पुर्याइएका नेपाली नागरिकको घरजग्गा सरकारको जमानीमा जसको हो उसैलाई फिर्ता गराई पुनः ऋण दिने र ऋण तिर्ने व्यवस्था मिलाउने हो ।
(१२) युवाहरुलाई बिदेश पलायन हुनबाट रोकी स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गरि स्वरोजगार आत्मनिर्भर नेपाल बनाउन साना, मझौला र ठूला उद्योग स्थापना गर्ने हो ।
(१३) रोजगारको सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीहरुलाई नेपाल फर्किएमा ३ प्रतिशत सहुलियत व्याजमा ३० लाख सम्मको प्रोजेक्ट लोन बिना धितो उपलव्ध गराउने हो । किनकी रेमिटान्स बिदेशबाट ५० डिग्रीको तातो गमीमा श्रम बेच्ने नेपाली यवाहरुले नै पठाएका हुन ।

(१४) +२ गरि नेपालमै मेडिकल कलेज, इञ्जिनियरिङ्ग कलेज, सि.ए. साथै प्रविधिक शिक्षालय लगायतका १ सयवटा भन्दा बढि कलेज खोली खोल्न लगाइ हाल संसारलाई आवश्यक रहेको डाक्टर, नर्स, सि.ए., इन्जिनियर गरि सबै बिधामा प्रति बर्ष १०÷१० हजारका दरले पढ्ने व्यवस्था मिलाउने।
(१५) संस्कृत भाषा र नैतिक शिक्षालाइ अनिवार्य गर्ने गराउने हो । 
(१६) बैंकबाट कालोसूचिमा परेका हाल सम्मका करिव ६ लाख नेपालीको नाम कालोसूचिबाट हटाउने हो ।
(१७) नेपालमा जन्मिएको नागरिक संसारको जहाँ पुगेपनि नेपाली नागरिकता कायम रहने व्यवस्था मिलाउने हो ।
(१८) कृषि ऋण २ प्रतिशत व्याजमा पाउने व्यवस्था मिलाउने हो, उत्पादीत सामाग्रीको बजार ग्यारेन्टि सरकारले गर्ने र एक नाउँ एक उत्पादनको व्यवस्था मिलाउने हो ।
(१९) ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई उच्च सम्मानका साथ निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गराउने हो ।
(२०) ज्येष्ठ नागरिक कोष खडा गरि आवस्यक पर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १० हजार रुपैंया ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलव्ध गराउने हो ।
(२१) बिदेशमा हाम्रा युवा बेच्ने होईन हाम्रो हिमालको पानी, पहाडको जडीबुट्टी र तराईको अन्त बेच्ने व्यवस्था गर्ने हो ।
(२२) २०४६ साल पछिका नेता तथा कर्मचारीको सम्पति छानबीन गरी अकुत सम्पति सरकारी करण गर्ने हो ।
(२३) निजामती कर्मचारी प्रहरी, सेना र शिक्षकको तलब मासिक एक लाख बनाउने हो (जीवन निर्वाहकालागी पर्याप्त तलब हुँदा समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाईए जागीरबाट निकाली आजिवन काराबासको कानून निर्माण गर्ने हो) ।

(२४) कारागारमा रहेका कैदि बन्दिहरुको एक पटकलाई ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गरि बाँकी रहेका कैदिबन्दि हरुलाई उत्पादन मार्फत संवृद्धि कार्यक्रममा जोड्ने  
(२५) पाँच बर्ष भित्रमा भ्याट पूर्ण रुपमा हटाई एकद्वार प्रणालीद्वारा आम्दानी बमोजिम कर निर्धारण गर्ने र चिकित्सक, शिक्षक, चाटर्ड एकाउन्टेन, प्राविधिकहरुले जति आम्दानी गरेपनी १० प्रतिशत मात्र आयकर लगाईने व्यवस्था मिलाउन हो । घरबहाल कर ५ प्रतिशतमा ल्याउने 
(२६) भूमिहिन, सुकुम्बासी समस्या दिगो रुपमा समाधान गर्ने साथै नदि किनारामा बनाईएका भौतिक संरचना २० मिटर कायम गर्ने 
(२७) जेन–जीका जायज माग पुरा गर्ने हो साथै नेपालबाट आइ.एन.जि.ओ. र एन.जि.ओ. खारेज गर्ने