विधान र व्यवहार पनि हेर्नु जरुरी छ।

एमाले–माओवादी एकीकरणसँगै सत्तारुढ नेकपा दुई अध्यक्ष प्रणालीमा सञ्चालित छ। लामो समयदेखि पार्टीको सचिवालय बैठक सञ्चालन गर्न नपाएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहिलोपटक बैठक बोलाए। अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री स्वास्थ्योपचारका लागि सिंगापुरमा रहँदा दाहालले बैठक बोलाएका हुन्। अझै पार्टी एकीकरणले मूर्तरूप पाइनसकेको स्थितिमा छ नेकपा।

कम्युनिष्ट पार्टीमा चर्चित र शक्तिशाली मानिने पोलिटब्यूरा अझै गठन भएको छैन भने केन्द्रीय समितिको बैठक समेत बस्न नसकेको अवस्था छ। त्यसअतिरिक्त पार्टीमा बरियता विवाददेखि पूर्व महासचिव एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको ‘एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी’सहितको ‘असहमति–पत्र’ले पनि हलचल ल्याएको छ। पार्टी एकता, असन्तुष्टि, सरकार संचालन, राजनीतिमा नागरिकका वितृष्णा लगायतका विषयमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का हरिबहादुर थापा र चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :


असम्भव भनिएको पार्टी एकता भइसकेपछि अन्य संगठनात्मक एकता लम्बिँदै गएको छ, यसको कारण के होला ?

खासगरी जटिल र कठिन ठानिएका कार्यसूची सकिएका छन्। अब केही विषय बाँकी छन्। ती विषय जटिल र कठिन छैनन्। एकीकरणका काम प्रायः सकिएका छन्। बाँकी सकिने क्रममा छ। ठ्याक्कै सकिएको त भन्न मिलेन, तर सकिन लागेको अवस्था हो। विवाद वा रस्साकस्सी होइन, सहमतिमा नै काम भइरहेका छन्। छिटै सबै टुंगो लाग्छ।

खासमा के कारणले एकता पूर्ण हुन नसकेको हो ?

ठूलो समस्या होइन, विस्तारै सकिँदै छन्। कतिपय काम प्राथमिकताका कारण यताउता परेका हुन सक्छन्। संगठनात्मक एकतामा समस्या देखिएकै छैन। ढिलाइ हुनुको मूल कारण हो– सहमति गर्दै काम फत्ते गर्ने सोच लिनु। अधिकतम छलफल गरी हामी सहमतिबाट सबै समस्या समाधान गर्ने छौं। समकालीन राजनीतिमा हामी लोकतान्त्रिक विधि अधिकतम अभ्यास गर्ने दलमा पर्छौं। त्यसमा कमी हुँदैन।

पोलिटब्युरो गठनमा ढिलाइ


विधानले पोलिटब्युरो व्यवस्था छ र गठनमा किन अलमल भएको हो, पोलिटब्युरो बनाएर नेताहरूको कार्यविभाजन गरेको भए वरिष्ठता र कनिष्ठताको विवाद आउँदैनथ्यो होला नि ?

परम्परागत शैलीमा हेर्दा पोलिटब्युरो आवश्यक देखिन्छ। हाम्रो शक्तिशाली निकाय महाधिवेशन हो भने अर्को शक्तिशाली निकाय केन्द्रीय कमिटी हो। हुन त, हाम्रो विधानमा पोलिटब्युरो गठनको व्यवस्था छ। त्यसैले आवश्यक समयमा गठन गर्न सकिन्छ भन्ने हो।

कम्युनिस्ट पार्टीमा त पोलिटब्युरो बहुचर्चित र शक्तिशाली निकाय ठानिन्थ्यो, पोलिटब्युरो गठन भएको भए एकीकरणलाई पनि सहज हुन्थ्यो नि होइन ?

पोलिटब्युरोबारे फरक–फरक अवस्था छ। विगतमा पोलिटब्युरो बनेको थियो। त्यो परम्परागत भयो भन्दै सट्टामा स्थायी कमिटी बन्यो। पछि फेरि स्थायी समिति र पोलिटब्युरो दुवै पनि रह्यो। खासमा पोलिटब्युरोको सट्टामा स्थायी समिति बनेको थियो। दुवैलाई स्वीकार गरिएको अवस्था हो। स्थायी समिति र पोलिटब्युरो दुवै बन्नेछ।

कार्यसूचीबाट हराएकै कारण पार्टीकै कतिपय नेताहरू के पोलिटब्युरो बन्दैन कि भन्नेहरू पनि छन् नि ?

त्यसमा खास जटिलता छैन। पोलिटब्युरो बनाउने तयारीमा छलफल भइरहेका छन्। यो नभएर असहजता आएको भन्ने होइन। जटिलता केही पनि छैन।

अवरुद्ध बैठक


नेकपाको स्थायी समिति बैठक नबसेकै सात महिना भयो भने केन्द्रीय समिति त झन् कता हो कता हराएजस्तै देखिन्छ, बैठक बोलाउनसमेत हम्मेहम्मे अवस्था किन आयो ?

खासगरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक विधानले तय गरेको समयमा हुन नसकेको र विलम्ब भएको सत्य हो। त्यसमा कमजोरी रहेको महसुस पनि गर्छु। एकताका सन्दर्भमा पार्टी पंक्तिलाई जनतासँग जोड्ने र पार्टीलाई जनताको धारणाअनुरूप परिचालन गर्ने तयारी छ। राष्ट्र निर्माण अभियान चलाउने तयारी छ। त्यो अभियानको योजना अघि बढाउने छौं। त्यही तयारीका कामले केही विलम्ब भएको कतै छिपेको छैन। कमीकमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्ने तयारीमा छौं।

दुई पार्टी एक भएपछि उत्पन्न समस्याले गाँजेको त होइन ?

हाम्रा निर्णय सधैं आपसी सहमतिमा होस् भन्ने चाहना हो। सहमतिमा पुग्ने चरणमा केही ढिलाइ भएका हुन्। त्यसलाई दलभित्रको एक लोकतान्त्रिक विधिका रूपमा लिइएको छ। यसमा आलोचना गर्नुपर्ने कारण देख्दिनँ। फरक पार्टी थियौं र एउटा पार्टी भएको छ। ठूला दलहरू मिल्दा छलफलले समय लिन्छ। त्यसलाई जरैसम्म टुंग्याउन हामी लागिपरेका छौं। माधवकुमार नेपाल कमरेडले केही दिनअघि फरक मत राखेकोबाहेक अन्य निर्णय सर्वसम्मतिमा भएको छ। यो पनि एउटा विकसित संस्कार हो।

संख्या ठूलो भएर हो कि यस्तो अवस्था आएको ?

व्यवस्थापन गर्न नसक्ने तवरले संख्यालाई हामीले लिएका पनि छैनौं। त्यस्तो बुझिएको झैं पनि लाग्दैन। यो बैठक छिटै बोलाउनेछौं, धेरै समय लाग्दैन।

विरोध र आलोचनामा रोक


महासचिवको हैसियतमा ‘पार्टीको नीति र नेतृत्व’ का सन्दर्भमा सार्वजनिक विरोध वा आलोचना नगर्न निर्देशन आयो। त्यो निर्देशन लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप भएन भन्ने आवाज आएको छ नि ?

अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको दृष्टिकोणमा अडेर त्यो निर्देशन गएको हो। पार्टी विधानमा जुन व्यवस्था छ, त्यसलाई स्मरण मात्र गराउन त्यस्तो निर्देशन गएको हो। भित्र सहमति गर्ने अनि बाहिर फरक कुरा बोल्दै हिँड्न पनि भएन।

कहिलेकाहीं असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्ने वा भन्नैपर्ने हुन्छ– बोल्ने आफ्नै स्थान हुन्छ। त्यही पद्धतिमा लैजान खोजिएको मात्र हो। विचार, नीतिमा असहमति राख्न सबैलाई छुट छ, तर पार्टी पंक्तिमा मर्यादा अनुशासनले पनि उत्तिकै महत्त्व राख्छ।

तर, बाहिर त बोल्न प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने सन्देश गएको छ त ?

नेपालको समकालीन राजनीतिमा नेकपा लोकतान्त्रिक दल हो। नीति र नेतृत्वमा हामीमा छलफल गरेरै अघि बढेका छौं। सरकारको आलोचना गर्न पाइन्न भन्ने होइन। नीति, नेतृत्व र सरकारको आलोचना गर्न मिल्दैन भन्ने होइन। स्वस्थ र सुझाव निषेध गरेको होइन। तर व्यक्तिगत तहमा उत्रिन हुँदैन भन्ने हो।

नेता/कार्यकर्ता आलोचनाको तहमा उत्रिएर अराजक भए भनेर यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो ?

अन्तरपार्टी लोकतन्त्रमा संकुचन नहोस् भन्ने चाहना हाम्रो हो। अन्तरपार्टी लोकतन्त्रमा कतै हनन भएकै छैन। मतको पक्ष/विपक्षमा राख्न पाउन अधिकार हनन कतै भएकै छैन। आफ्नो मूल्यमान्यता स्थापित गर्न पाउने अवस्था पनि छ। जुन प्रकारको वैधानिक व्यवस्था छ त्यसअनुरूप चल्न आवश्यक छ। अनुशासनका सीमा उल्लंघन नहुन् भन्ने हो।

एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी


पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपालले पार्टीमा राखेको असहमति पत्रको आशय के हो ? कुन रूपमा बुझ्ने हो ?

उहाँको आशय वा मनसायमा बोल्न उचित नहोला। म के ठान्दछु भने हामीले ‘एक व्यक्ति एक पद’ भन्ने विषयलाई फरक किसिमले बुझ्नुपर्छ। पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैन भन्ने हो भने जिल्ला अध्यक्षले जिम्मेवारी लिन हुँदैन भन्ने होला। कुनै समितिमा सदस्य भएकाले पनि पद लिन हुन्न भन्ने होला। सबै पार्टी पंक्तिका सदस्यविहीन बनाउने त त्यसो भए ? यसमा ध्यान दिएर अघि बढ्न आवश्यक छ।

पार्टीका हरेक सदस्यहरू कुनै न कुनै कमिटीमा हुनुपर्छ भन्ने पार्टीकै मान्यता छ। यसलाई भुल्न सकिँदैन। एउटा व्यक्ति जनप्रतिनिधि हुन्छ, विधानअनुसार कतै न कतै पार्टी कमिटीमा हुन्छन्। त्यसमा माधव कमरेडको आफ्ना भनाइ र तर्क होलान्, तर विधान र व्यवहार पनि हेर्नु जरुरी छ।

उहाँले त कसैलाई खातैखात, कसैलाई केही नहुने भन्ने सन्दर्भमा असहमति दर्ज गर्नुभएको छ, यसलाई कसरी लिने ?

उहाँले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुहोला। त्यो विषय माधव कमरेडले यतिबेला किन राख्न आवश्यक महसुस गर्नुभयो ? १५ महिनाअघि किन राख्नुभएन ? यसबीचमा किन केही भन्नुभएन ? पहिले सहमत भएको विषयमा किन हठात् आवश्यकता महसुस गर्नुभयो ? यो हामीले पनि बुझेका छैनौं।

उहाँले जिम्मेवार पदमा एक पद एक नेता भन्ने राख्नुपर्छ भन्नुभएको देखिन्छ ?

हामीले जुन प्रकारको नीति निर्माण गरेका छौं, त्यसमा हामी विचलित हुनु हुँदैन। संस्थागत ढंगले निर्णय गर्दै आएका छौं। हामीले लामो छलफल गरेर जनप्रतिनिधिहरू पार्टीको प्रमुख पदमा रहन नमिल्ने वा नमिल्ने विषयमा टुंगो गरेका हौं। जनप्रतिनिधि पनि कुनै न कुनै पार्टी कमिटीमा रहनुपर्ने हुन्छ। पार्टी कमिटीमा रहनासाथ दोहोरो जिम्मेवारी भन्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरू पार्टी कमिटीविहीन बन्न पुग्छन्, यसो गर्नु हुँदैन।

यो पहिल्यै टुंगोमा पुगिसकेको विषयलाई उहाँले फेरि ब्यँत्याएको भन्न खोज्नुभएको हो ?

यो विषय प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने समयमा उठेको थियो। त्यसपछि धेरै निर्णय भएका छन्। त्यो सहमति भएको विषय भएकाले उछाल्न आवश्यक छैन।

पार्टीका सबै नेता मिलेर उहाँ (माधवकुमार नेपाल) लाई एक्ल्याउन खोजेपछि यो विषय आएको हो कि ?

म यो कुरा मान्दिनँ। उहाँलाई हामी आदर र सम्मान गर्छौं। उहाँलाई किन र कसले एक्ल्याउने ? एक्ल्याएर प्राप्त हुने प्रतिफल के ? एक्ल्याउन खोजेको भन्ने कुरा भ्रमपूर्ण छ। एक्ल्याउन खोजेको पनि होइन र त्यो गर्न पनि हुँदैन।

उपाध्यक्ष र वरियता विवाद


वरियता विवाद र विधानमा व्यवस्था नभएको उपाध्यक्ष पद सिर्जना हुनुको कारण के हो ?

वरियताको विवाद यतिखेर मात्र आएको होइन। गत वर्षको जेठ ३ देखि अविछिन्न छ। पार्टी एकताका समयमा कमरेड झलनाथ खनाल चीन भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो। पार्टी एकता घोषणा हुँदा उहाँलाई माधव कमरेड पछाडि राखियो। त्यो विषयमा उहाँले विमानस्थल ओर्लेदेखि विमति राख्नु भएको हो। र, निरन्तर पार्टीमा उठाउँदै पनि आउनु भएको हो। त्यसपछि सहमतिका साथ निर्णय गरेका हौं। माधव कमरेडको सहमतिमा निर्णय लिइएको हो।

त्यसो भए वरियता विवादरहित विषय हो ?

वरियताको सन्दर्भमा बाहिर आएको जस्तो अवस्था होइन। सचिवालयमा विवाद छैन। पन्ध्र महिनाअघिको निर्णय सच्चिएको मात्र हो।

नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालको वरियताका विषयमा त्यतिबेला ( एकीकरणकै समयमा) गल्ती भएको थियो वा हुँदै छ भन्ने तपाईंहरूलाई थाहा थिएन र ? दुई नेतालाई भिडाउन यो विषय उछालिएको भनिन्छ नि ?

जानकारी थियो तर पनि त्यतिबेला त्यही निर्णय भयो। अहिले त्यो निर्णय सच्चिएको हो। यो दुई नेता भिडाउने विषय कसरी भयो ? उहाँहरू अरूले भिडाउँदा भिड्ने चरित्रको हुनु हुन्न। उहाँहरूलाई भिडाउने मनसाय कसैले राखेको छैन। राख्न पनि हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीले वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष, पहिलोपटक अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई थप अधिकार दिने क्रमसँगै भित्री सहमतिमा काम गरेको भनिँदै छ, खासमा के हो ?

वामदेव गौतम मुलुक र दललाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका नेता हुनुहुन्छ। भूमिगतकालदेखि हेर्ने हो भने उहाँका काम महत्त्वपूर्ण छन्। आन्दोलनको मोर्चामा उहाँ सधैं अग्रधारमा अघि बढेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। जेलभित्रसमेत उहाँको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। उहाँले दमौली जेल विद्रोहको योजना बनाउनुभएको थियो। पोखरा जेल सारेपछि साथीहरूले उहाँकै योजना कार्यान्वयन गर्नुभयो। उहाँले देश, जनता र पार्टीका लागि खेलेको भूमिकाको कारणले उपाध्यक्षका निम्ति प्रस्तावित गरिएको हो। कामरेड दाहाल हाम्रो दलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले पार्टीको बैठक राख्ने र आवश्यक निर्णय लिने सामान्य प्रक्रिया हो। प्रधानमन्त्री सरकार सञ्चालनमा र अन्य महत्त्वपूर्ण काममा व्यस्त रहनुपर्दा आपसी परामर्शमा उहाँले प्रधानमन्त्री काठमाडौंमा हुँदा पनि बैठक राख्न सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री उपचारका लागि बाहिर जानुभएको छ। त्यो अवस्थामा आवश्यकताअनुरूप बैठक राख्नुभएको छ।

गौतमलाई प्रतिनिधिसभाका सदस्यमा रिक्त रहेको कास्कीमा उम्मेदवार बनाउने छलफल सुरु भयो भनिँदैछ, यथार्थ के हो ?

खालि भएका कुनै पनि स्थानीय, प्रदेश र संघमा हुने उपनिर्वाचनको विषयमा उम्मेदवारका सन्दर्भमा छलफल भएको छैन। वामदेव कमरेड आफैंले कुनै इच्छा वा आशय गर्नुभएको छैन। समय नजिकिँदै जाँदा छलफल भई आवश्यक निर्णय हुनेछ। पार्टीले आवश्यक ठान्यो भने कामरेडलाई उठाउने निर्णय गर्न सक्छ। तर अहिलेसम्म उहाँले इच्छा व्यक्त गर्नुभएको पनि छैन। पार्टीले निर्णय गरेको पनि छैन।

सरकारको समीक्षा


पार्टीले सरकार सञ्चालनका विषयमा कुनै समीक्षा गरेको देखिँदैन, अठार महिना भइसक्दा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता किन नठानिएको हो ?

समीक्षा भएको छैन भन्ने होइन। त्यति हो, व्यवस्थित रूपमा गर्न भ्याइएको छैन। यही विषयमा केन्द्रित हुने गरी बैठक गर्न भ्याइएको छैन। तर, समीक्षा नै भएन भन्ने होइन। हामीले बेलाबेलामा सरकारका कामबारे छलफल गर्ने गरेका छौं। बैठकहरूमा सरकारका कामबारे केही न केही समीक्षा गरेकै हुन्छौं।

महासचिवको व्यक्तिगत हैसियतमा सरकार सञ्चालन र आमजनताको बुझाइबारे तपाईंको टिप्पणी के छ ?

सरकार ठीक बाटोमा हिँडेको छ र सरकारको काम परिणाममुखी छ। हो, नागरिकका अपेक्षा र सरकारका कामका बीचमा ‘ग्याप’ देखिएको छ। जनताका ठूलो अपेक्षा पूरा गर्न समय, स्रोत र साधन चाहिन्छ। आर्थिक हैसियत जस्तो पायौं त्यसलाई लिएर अघि बढेका छौं। छोटो समयमा धेरै ठूलो काम हुन सम्भव पनि छैन। पहिलो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनमै लाग्यौं। अब सरकारले नतिजा दिने काम अघि बढाउँछ। सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, विकासलगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको छ। तर, जनताका अपेक्षालाई उपलब्ध स्रोत र साधनका आधारमा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अपेक्षित उपलब्धि हाँसिल गर्न केही समय लाग्छ।

आरम्भदेखि सरकार निर्णय लिन्छ, फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यताका फेहरिस्त बाक्लिँदै छ, यसमा पार्टी सचेत छ कि छैन ?

सरकारले निर्णय लिएको विषयमा जनतालाई प्रस्ट पार्न नसक्दा केही समस्या उत्पन्न भएका हुन्। कतिपय विषयमा सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ। लोकतान्त्रिक विधि भनेकै यही हो। आवश्यकता स्पष्ट पार्न बाँकी भएका विषयलाई पुनः छलफल गर्ने र सच्याउने क्रम चलिरहन्छ। गुनासा असन्तुष्टि आए स्पष्ट पार्न समय लिन्छ।

खासमा सरोकारवालासँग छलफल नगर्नाले यो अवस्था देखिएको हो कि ?

वास्तविक सरोकारवालासँग छलफल गर्नु र जायज निर्णय लिनु उपयुक्त उपाय हो। कैयन् विषयमा यसरी नै निर्णय लिएका छौं। कैयन्मा छलफल पुगेन होला। सरकारले सरोकारसँग छलफल गरेरै अघि बढ्छ।

मुलुकमा अनेकन पेसा व्यवसाय संकुचनमा पार्ने गरी कानुन ल्याउनेतिर सरकार उन्मुख भए झैं लाग्दैन र ?

सरकार नियन्त्रण गर्नेतिर जान खोजेको भन्नु नै गलत हो। निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच घनिष्ट सहकार्यमा जोड दिएर सरकार अघि बढेको छ। त्यतातिर उन्मुख भएकोे छ। मन्त्रिपरिषद्मा पास भएको विषय पनि सुनिरहेका छौं। अर्थ समितिको बैठकमा छलफल भएको देखिन्छ। म आफंै समितिमा रहेर पनि छलफल सुनेको छु र खुला छलफल भइरहेका छन्।

तर नागरिकको ठूलो तप्का ‘मास फ्रस्टेसन’ मा गएको देखिन्छ, सरकारकै क्रियाकलापले यस्तो दृश्य बढाएको हो भन्ने लाग्दैन ?

जनताका जायज अपेक्षालाई उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने र परिचालन गर्ने नै हो। यसमा केन्द्रित भएर हामीले पार्टी एकताको समयदेखि नै काम गर्‍यौँ। संविधान कार्यान्वयनका आधार तय गर्न लाग्यौं। हामी त्यसमा केन्द्रित भयौं। अब त्यो काम सकिएको छ। अब राष्ट्र निर्माणका लागि जनतामाझ जाने तयारीमा छौं। जनस्तरमा आउने आलोचना र गुनासा सुन्ने छौं। पार्टी र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई अघि बढाउने र विकासका काम गर्ने छौं।

नागरिक करको मारमा निचोरिने जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोगी हुँदा यो अवस्था आएको पो हो कि ?

सबै तहमा राजस्व परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामी केन्द्रीकृत पद्धतिबाट तीन तहमा पुगेका छौं। करका विषयमा जनताबाट केही गुनासा पक्कै आएका छन्। तर, जनतालाई निचोर्ने र निमोठ्ने सरकारको पनि नीति होइन। हामीले सुविधाभोगका विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ। नागरिकका प्रतिनिधिको सुविधामा भन्दा विकास निर्माणमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। केही स्थानमा त्यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ। यसमा हामी ध्यान दिने छौं। सुविधातर्फ होइन, समृद्धितर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ। तीनै तहमा यसमा जोड दिन आवश्यक छ।

जथाभावी सुविधा नलिन नागरिकका समस्यामा ध्यान दिन कुनै निर्देशन दिने तयारी छ कि ?

यस विषयमा पार्टीको ध्यान गएको छ। आवश्यकताअनुसार पार्टीले निर्देशन दिन्छ। सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधामा होइन, जनसेवामा केन्द्रित हुन पार्टीले प्रेरित गर्छ।

विकास निर्माण (मेलम्ची, केही विद्युत् गृह, सडक सञ्जाल) मा जस लिने समय थियो, तर किन यसमा सरकार चुक्दै गएको छ भन्नेमा पार्टीमा बहस हुँदैन र ?

समस्याका ठूलो चाङ नै छन्। मेलम्चीको समस्या तत्काल उत्पन्न भएको होइन। रिङरोड र आकाशे पुलको विषयमा मात्र होइन, योजनाबद्ध सामग्री र परिणाममुखी विकासमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनेछ। विगतमा ठेक्का भएका काममा समयमै कारबाही नभएका कारण समस्या देखिएका हुन्। अब त्यस्तो हुँदैन। सरकार फरक ढाँचामा गइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली विदेशमा स्वास्थ्योपचारमा हुनुहुन्छ, उहाँको स्थिति कस्तो छ ?

उहाँ उच्च मनोबल भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ उपचारका क्रममा सिंगापुर हुनुहुन्छ। उहाँ छिटै स्वस्थ भएर काठमाडौं फर्कनुहुन्छ। लामो समय त्यहाँ रहनु हुँदैन। मेरो जानकारीअनुसार उहाँ अब ७/८ दिनमा थप तन्दुरुस्त भएर स्वदेश फर्कनु हुनेछ।

प्रधानमन्त्रीले भिडियो कन्फरेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद् सञ्चालन गरेको विषय निकै आलोचित बनेको छ, कार्यभार दिएकालाई विश्वास नगरे झैं देखिएन र ?

यो विषयमा सही सूचना सम्प्रेषण नभएको हो कि झैं लाग्छ। त्यो त मन्त्रिपरिषद्को बैठक नभएर प्रधानमन्त्री, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको भिडियो संवाद थियो। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग अपडेट लिनुभएको हो।